Headlines

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने सुनीं सस्ता गल्ला राशन डीलर्स की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को इनका जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया।

देहरादून

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में प्रदेश के राशन डीलर्स की समस्याओं पर डीलर्स और अधिकारियों संग बैठक कर गहनता से चर्चा की।

बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनका जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राशन विक्रेताओं को जून माह तक का लाभांश दे दिया गया है और शेष लाभांश व भाड़े के भुगतान की धनराशि हेतु केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन सिंदूर-शौर्य, सम्मान और वीरता का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि के शेष बचे भाग हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि जनपदों के सम्बन्धित डीपीओ और डीएसओ के साथ वर्चुअल बैठक कर भुगतान में आ रही दिक़्क़तों के समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा शत प्रतिशत राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा और सशर्त शत-प्रतिशत लाभार्थियों को राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव ना बने इसके लिए भी आदेश जारी किया जाएगा।

राशन के शत प्रतिशत ऑनलाइन वितरण पर बोलते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बायोमेट्रिक व्यवस्था को निरंतर हाईटेक किया जा रहा ताकि सुदूरवर्ती जनपदों में भी सिस्टम कारगर हो और हमारे प्रदेश की गिनती 100% ऑनलाइन राशन वितरण करने वाले राज्यों में हो सके। इसके लिए अधिकारियों को 15 दिसंबर तक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

ये भी पढ़ें:   मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 256 करोड की वित्तीय स्वीकृति

मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के दृष्टिगत, प्रदेश में नई और शेष बची सस्ता गल्ला की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है और जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर इसे महिलाओं के उत्थान हेतु लागू कर दिया जाएगा। मंत्री बोलीं कि जल्द ही एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें महिला सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं की उपलब्धियों, उनकी चुनौतियों और समस्याओं पर विमर्श किया जाएगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *