देहरादून
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा भू कानून अध्यादेश में किये गए हैं कई महत्वपूर्ण प्रावधान
भू कानून के जरिये बचेंगी राज्य की जमीन
भूमि सुधार कानून राज्यवासियों के लिए होगा हितकर
जिस परियोजन के लिए भूमि क्रय की थी वैसा काम किया नहीं
कुछ लोगों ने किया भूमि खरीद का दुरुपयोग
572 मामलों में न्यायालय में वाद दायर किया गया थे
भू क़ानून पर बोले मुख्यमंत्री
राज्य बनने के बाद लगातार राज्य विकास में भू प्रबंधन को लेकर हुए हैं काम
इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने किया प्रयास
11 जनपदों में भूमि खरीदने पर लगी रोक
अब शासन स्तर पर मिलेगी अनुमति
मुख्यमंत्री बोले भू प्रबंधन क़ानून से भू माफिया और भूमिधरों के बीच अंतर पहचानने में मदद करेगा
भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर शुरू हुई कार्रवाई
599 मामले भू कानून के पाए गए है
572 मामले न्यायालय में दायर किये गए है
बाकी शेष मामलों के तहत राज्य सरकार भी भूमि को निहित किया गया है
*नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भू कानून विधेयक को प्रवर समिति को देने की उठाई मांग…*
भू कानून पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का संबोधन
सदन की प्रवर समिति के को भेजा जाए भू कानून संशोधन विधेयक
एक महीने में समिति अपनी रिपोर्ट दे
सशक्त भू कानून को लेकर जनसैलाब सड़कों पर था
भू कानून लाना सरकार की मजबूरी
2002 में एन डी तिवारी की सरकार ने 500 गज भूमि लेने का प्रावधान था
भुवन खंडूरी के समय 250 गज जमीन का प्रावधान था
भू कानून में राज्य में लगातार संशोधन हुए है
सरकार को बताना चाहिए राज्य में कितनी जमीनें बहुमूल्य है
कितनी जमीनें और किन किन को दी गई सरकार को बताना चाहिए
जिस मकसद से जमीनें दी गई थी वो मकसद सफल नहीं हुआ
उद्योगों के नाम पर जो जमीनें दी गई वो धरातल पर नहीं है
भू कानून को लचीला बनाया गया है
*भू कानून संशोधन विधेयक 2025 सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ
