देहरादून
- देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मलिन बस्तियों को सरकार ने राहत दी है।अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी
।पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन,मच्छी उपलब्ध होगा। इससे स्थानीय स्तर पर 200 करोड़ का फायदा होगा। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ-साथ मिलेगा। विकासनगर में सिविल न्यायालय की भूमि एक की लीज पर दिए जाने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। इसके तहत 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी।
वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे। कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाये गए हैं। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रहने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। ऊर्जा विभाग के तहत विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई। सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों के वीरांगना के लिए सौनिक कल्याण विभाग की जगह रोडवेज बजट व्यवस्था करेगा। शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। 2007 से पहले जो लोग छोटे हैं उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिली है। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार ने टैक्स लगाई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया है।
