मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक
में कुल 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक में सबसे अहम चर्चा उपनल कर्मचारियों को लेकर रही।
मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लेते हुए समान कार्य–समान वेतन पर सहमति जता दी है। यह लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।
पहले चरण में 7000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत उपनल कार्मिकों को भी प्रथम चरण में वर्ष 2015 से समान कार्य–समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।
गन्ना, चीनी और कृषि से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के तहत चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने की अनुमति दी है, जिसमें सरकार गारंटी देगी। गन्ना मूल्य में भी संशोधन किया गया है। सामान्य प्रजाति के लिए ₹405 प्रति कुंतल और अन्य प्रजाति के लिए ₹395 प्रति कुंतल मूल्य तय किया गया है।
न्याय, प्रशासन और शिक्षा से जुड़े निर्णय
न्याय विभाग के तहत प्रदेश में 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। इसके लिए 144 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। ये विशेष न्यायालय देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थापित होंगे।
निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और सचिव के लिए नई सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है।
संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड की संस्कृत संस्थाओं से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 नए पद सृजित किए गए हैं।
विज्ञान, ऊर्जा और बागवानी क्षेत्र में फैसले
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के लिए 6-6 पदों की स्वीकृति दी गई है।
ऊर्जा विभाग की 2024-25 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की सहमति बनी है।
बागवानी मिशन के अंतर्गत नेट हाउस (NT) पर राज्य सहायता को 25 प्रतिशत तक देने का निर्णय लिया गया है।
खेल, युवा कल्याण और पंचम विधानसभा सत्र
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के तहत आयोजित खेल महाकुंभ में पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है।
विधायक स्तर पर: ट्रॉफी + ₹1 लाख
संसदीय स्तर पर: ₹2 लाख
राज्य स्तर पर: ₹5 लाख
इसके साथ ही उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
UCC, गृह विभाग और पर्यटन से जुड़े अहम फैसले
कैबिनेट ने गृह विभाग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। समान नागरिक संहिता (UCC) में भी संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत न्यूनतम अपर सचिव स्तर के अधिकारी को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है, साथ ही सब-रजिस्ट्रार को अपील का अधिकार दिया गया है।
पर्यटन विभाग के तहत होम-स्टे योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब स्थानीय निवासियों को रोजाना आधार पर लाभ मिलेगा और GST में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा नगर निकायों द्वारा गोबर के उपले और चीड़ की पत्तियों को 50-50 प्रतिशत मिश्रण के रूप में टेकओवर करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है।
धामी कैबिनेट के ये फैसले कर्मचारियों के हित, न्याय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और खेल विकास की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। खासतौर पर उपनल कर्मचारियों को समान कार्य–समान वेतन पर मिली सहमति को सरकार का बड़ा और दूरगामी फैसला माना जा रहा है।
