उत्तराखण्ड
विधानसभा बजट सत्र
वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि
वर्ष 2024-25 में कुल व्यय रुपए नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख (रू0 89230.07 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रू० पचपन हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सतहत्तर लाख (रू0 55815.77 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू० तेंतीस हजार चार सौ चौदह करोड़ तीस लाख (रू0 33414.30 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।
समेकित निधि में घाटा / सरप्लसः
वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रू० चार हजार सात सौ सैंतीस करोड़ तेरह लाख (रू0 4737.13 करोड़) का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं रू० नौ हजार चार सौ सोलह करोड़ तैतालिस लाख (रू0 9416.43 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घेरलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है। यह एफ०आर०बी०एम० एक्ट में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत है।
वर्ष 2024-25 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रू० छः करोड़ सोलह लाख (रू0 6.16 करोड़) धनात्मक तथा वर्ष का अन्तिम शेष रू० तिहत्तर करोड़ बीस लाख (रू0 73.20 करोड़) धनात्मक रहना अनुमानित है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रू० छत्तीस हजार एक सौ छियालिस करोड़ सैंतालिस लाख (रू0 36146.47 करोड़) है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रू० तेरह हजार छः सौ सैंत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख (रू0 13637.15 करोड़) सम्मिलित है।
राज्य के स्वयं के स्रोतों के कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रू० सत्ताईस हजार तीन सौ बयासी करोड़ सत्तर लाख (रू0 27382.70 करोड़) में कर राजस्व रू० बाइस हजार पाँच सौ नौ करोड़ बत्तीस लाख (रू0 22509.32 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व रू० चार हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख (रू0 4873.38 करोड़) अनुमानित है।
व्ययः
वर्ष 2024-25 में ऋणों के प्रतिदान (अर्थोपाय अग्रिम सहित) पर रू० उन्नीस हजार एक सौ छत्तीस करोड़ तिरपन लाख (रू0 19136.53 करोड़), ब्याज की अदायगी के रूप में रू० छः हजार छः सौ छत्तीस करोड़ चौवालिस लाख (रू0 6636.44 करोड़), राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग रू० सत्रह हजार एक सौ चौरासी करोड़ नवासी लाख (रू0 17184.89 करोड़), सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रू० एक हजार तीन सौ पाँच करोड़ एकहत्तर लाख (रू0 1305.71 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रू० आठ हजार एक सौ पैंतालिस करोड़ पचास लाख (रू0 8145.50 करोड़), व्यय अनुमानित है।
*बजट में सरकार की आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताएं*
👉प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन।
👉प्रदेश में समस्त चिन्हित असुरक्षित पुलों से छुटकारा।
👉प्रदेश में नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रालियों से मुक्ति।
👉प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर क्रैश बैरियर का निर्माण।
👉प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति।
👉आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन।
👉प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-ऑफिस क्रियान्वयन ।
👉प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटाईजेशन ।
👉प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन ।
👉प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वरोजगार केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण ।
👉प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना।
👉प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर पार्किंग का निर्माण।
👉प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण ।
👉प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना व सुदृढ़ीकरण ।
👉प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
👉प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम / संस्कृति केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण ।
