*देहरादून*
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर
वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ाई गई, ठेके खुलने लिए पारदर्शिता अपनायी जाएगी, स्थानीय स्तर पर ठेकेदार को प्राथमिकता मिले , इसको लेकर नियमावली बदलाव लिए गए है, बैंक गारंटी अब फिजिकल नहीं इवीजी कि माध्यम से होगी
औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी, आगामी 5 सालों के लिए बनाई गई नीति, चार श्रेणी में उद्योगों को किया गया वर्गीकृत, न्यूनतम स्थाई रोजगार की भी की गई व्यवस्था, उद्योग लगाने के लिए प्रदेश को चार वर्गों में किया गया विभाजित
गृह विभाग की विष नियमावली किया गया संशोधन,मिथाई को विष नियमावली में किया गया शामिल
सिंचाई विभाग की बाढ़ सुरक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा की पटल पर रखने को मंजूरी
नियोजन विभाग की नियमावली की तहत सब्सिडी को लेकर बदलाव
कुछ निकायों में नही मिलेगा उघोग लगाने पर सब्सिडी का लाभ
चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव
11 पद किए गए और स्वीकृत
योग नियमावली में भी किया गया संशोधन
योग हब के रूप में कई स्थानों को विकसित करने का लक्ष्य
अटल आयुष्मान योजना और आयुष्मान योजनाओं के तहत जो बैक लॉग अस्पतालों का है उसे भरने के लिए 75 करोड रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी
देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बढ़ती मरीजो के साथ आए तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था किये जाने को मंजूरी
राज्य लिपिक कर्मचारी नियमावली को मंजूरी
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन.
स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर प्राथमिकता, अब 10 करोड़ तक के ठेके स्थानीय लोगों को मिलेंगे, सभी अलग अलग श्रेणी के ठेकेदारों के लिए सीमा बढ़ाई गई है.
स्वयं सहायत समूहों को पांच लाख तक के मिलेंगे काम.
टेंडर्स को पारदर्शी बनाने के लिए किया जाएगा पूरी तरह ऑनलाइन, कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के मुताबिक निकाले जाएंगे टेंडर्स.
उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति लाने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर,
अलग-अलग श्रेणी के उद्योगों के लिए नई नियमावली तैयार होगी. बता दें पुरानी नीति 30 जून 2025 को खत्म हो रही है. धामी कैबिनेट ने सभी श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी देने का फैसला लिया है.
पर्वतीय ज़िलों में लगने वाले उद्योगों को मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी.
उत्तराखंड में मिथाइल अल्कोहल को विष के तौर पर दर्ज किया गया.
उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी.
उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पद सृजन पर धामी कैबिनेट की मुहर
उत्तराखंड में योग हब बनाने की तैयारी, हब बनाने वालों को मिलेगी सब्सिडी.
उत्तराखंड में अटल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना में पेमेंट के बैकलॉग को दूर करने के लिए 75 करोड़ की व्यवस्था को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी.
उत्तराखंड में दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले तीमारदारों को मिलेगी सस्ती दरों पर रहने खाने की व्यवस्था को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी.
