देहरादून:
पुष्कर धामी सरकार का बड़ा फैसला ।
प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं ।
दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख़्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से कैबिनेट का बड़ा निर्णय लिया गया। एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से की जाएगी, प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, मुख्यमंत्री धामी ने कहा एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे, जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी। दंगाइयों के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा फैसला, होगी वसूली।
गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
धामी कैबिनेट की बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया। अब प्रदेश में दंगा करने वालों की खैर नहीं है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब दंगे में सरकारी और निजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान की दंगाइयों से वसूली होगी।
