देहरादून
उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार चलाएगी 5 बड़ी योजना
उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मिलेट्स पॉलिसी 2025-26, कवि नीति ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना पूरे प्रदेश में लागू कर रही है जिससे किसने की आय दोगुनी और खेती को बढ़ावा दिया जा सके___ सरकार मिलेट्स पॉलिसी को दो चरणों में प्रदेश में उतरेगी जिसका पहला चरण 24 विकास करो में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर और दूसरा चरण 44 विकासखंड में 40 हजार हेक्टेयर का क्षेत्रफल होगा जिसमें 11 जनपदों की भूमि शामिल होगी इस पॉलिसी में मांडवा झांगोरा रामदाना कोनी और चीन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा जिसके लिए सरकार ने 134.89 करोड़ की कार्य योजना तैयार की है__ इसके अलावा कवि नीति को भी 6 वर्षों तक चलाया जाएगा जिसके लिए 894 करोड़ की योजना का संचालन किया जाएगा इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट खेती योजना सात जनपदों में लागू होगी जिसके लिए 15 करोड रुपए की धनराशि प्रस्तावित कर दी गई है इसके अलावा राज्य सरकार मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को 5 लाख रुपए का टॉप अप दे रही है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिल सकेगी__वहीं राज्य सरकार ने राज्य में सब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके लिए 7 वर्षों में 129.97 करोड रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है जिसके तहत 22 का स्टोरेज और 180 सोर्सिंग ग्रेडिंग इकाइयों का निर्माण किया जाएगा की योजना प्रदेश के 11 जिलों के 76 विकास करो में संचालित होगी और इस योजना के जरिए भी सब की बागवानी को बढ़ाया जाएगा और किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा___
