देहरादून
धामी कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, कुल 4 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी
उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित किए जाने का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन हो चुका है, अब इन पदों पर भर्ती के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग को दी गई। यह जिम्मेदारी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। साथ ही मिशन के द्वितीय चरण का अंतिम वर्ष 2025-26 का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के मानसून सत्र अधिवेशन/द्वितीय सत्र की तिथि और स्थान निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया।
