देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, श्रम, सहकारिता और औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। सबसे बड़ा फैसला गो पालन योजना को लेकर लिया गया, जिसके तहत अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा और गाय व भैंस की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन, हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी भुगतान और श्रमिकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के लिए गौलापार में 30 हेक्टेयर भूमि, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पद, जीएसटी संशोधन अध्यादेश, जल जीवन मिशन की नई व्यवस्था, गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश से समझौते सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। इन फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने दी
